हरियाणा की नई कोल्ड चेन नीति मंजूर: पैक हाउस, शीत भंडारण और शीत परिवहन पर जोर
हरियाणा सरकार ने नई कोल्ड चेन नीति को मंजूरी दी है। इसके तहत उत्पादन क्षेत्रों को पैक हाउस, संग्रह केंद्र, प्री-कूलिंग, कोल्ड स्टोरेज और रेफ्रिजरेटेड परिवहन से जोड़ने की योजना है।
नीति में क्या प्रस्तावित है
नीति का उद्देश्य उत्पादन क्लस्टरों को गाँव स्तर के पैक हाउस, संग्रह केंद्र, प्री-कूलिंग सुविधाओं, शीत भंडारण और रेफ्रिजरेटेड परिवहन से जोड़ना है। किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से उपज का संग्रहण और डिजिटल माध्यमों सहित बाजारों से बेहतर संपर्क भी प्रस्तावित है।
प्रस्तावित क्रियान्वयन को तीन चरणों में बाँटा गया है: 2026–2032, 2033–2040 और 2041–2047। प्रभावी क्रियान्वयन होने पर एकीकृत कोल्ड चेन से शीघ्र खराब होने वाली उपज का नुकसान घटाने, बेहतर रखरखाव और बाजार विकल्प बढ़ाने में मदद मिल सकती है। पात्रता, सहायता और आवेदन प्रक्रिया के लिए किसानों तथा FPO को विस्तृत सरकारी दिशा-निर्देशों की प्रतीक्षा करनी चाहिए।
स्रोत: हरियाणा सरकार की घोषणा, 16–17 नवंबर 2026 की मीडिया रिपोर्ट। संदर्भ: https://www.indianewscalling.com/news/191931-.aspx
चरणबद्ध क्रियान्वयन और किसानों के लिए महत्व
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